इन दिनों महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा कई सुर्खियां बना रहा है। कई लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस राष्ट्रपति शासन का क्या महत्व है और यह कब और किन परिस्थितियों में लागू किया जाएगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि प्रत्येक राज्य पर पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति के हाथों में जाता है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से, केंद्र सरकार किसी राज्य के राज्यपाल को सभी कार्य सौंपती है। कृपया ध्यान दें कि संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ प्रावधान भी हैं।
इन स्थितियों में राष्ट्रपति का शासन लगता है
- यदि राष्ट्रपति विचार करता है कि प्रांतीय सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वह अनुच्छेद 356 के अनुसार, उस राज्य में राष्ट्रपति के शासन को लागू कर सकता है।
- अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि क्षेत्रीय सरकार केंद्र सरकार के संवैधानिक दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल होने पर राष्ट्रपति के शासन लगाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 352 की बात करें तो, राष्ट्रपति के पास आर्थिक आपातकाल की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति है।
- यह तब भी लगाया जा सकता है कि चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है।
- यदि बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार बनाने से इंकार करती है और राज्यपाल को सरकार बनाने लाया कोई अन्य दल ना मिले तो इसे लागू कर सकते है।
- यदि प्रांतीय सरकार विधानसभा में हार के बाद इस्तीफा दे देती है और दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है तो यही बात लागू होती है।
- जब कोई राज्य जानबूझकर आंतरिक अशांति पैदा करता है।
- जब राज्य सरकार संवैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि भारत में पहला राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। अब तक, भारत में राष्ट्रपति शासन 125 बार लगाया गया है। (नवंबर २०१९ तक) उनके कार्यान्वयन के दो महीने के भीतर संसद के दोनों कक्षों को मंजूरी देना आवश्यक है। यदि दोनों सदनों को मंजूरी दी जाती है, तो इस राष्ट्रपति के पद की अवधि छह महीने हो सकती है।
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