मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एक पत्रकार से पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस के साइबर सेल के प्रमुख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “sadistic” (दूसरे के दु:ख पर खुश होने वाला) बताते हुए अपने ही पुराने ट्वीट के लिए बुलाया गया।
एक बढ़ते विवाद के बीच, साइबर पुलिस विंग के पुलिस अधीक्षक ताहिर अशरफ को 2013 में पोस्ट किए गए अपने ट्वीट को हटाना पड़ा।
अपने ट्वीट में, पुलिस अधिकारी ने 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के एक साक्षात्कार का हवाला दिया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह “उन्हें दर्द होगा यदि एक पिल्ला भी कार के नीचे आ जाये”।
बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, श्री अशरफ ने ट्वीट किया था: “Narendra Modi’s puppy analogy on 2002 riots shows his real character… sadistic” को दर्शाता है।
पुराना ट्वीट मंगलवार को सामने आया क्योंकि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक 26 वर्षीय महिला फोटो जर्नलिस्ट पर उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाया।
पुलिस अधिकारी के इस विवादित ट्वीट्स के लिए उन्हे ट्वीटर पर काफी ट्रोल किया गया।
Tahir Ashraf arrest yourself. Your tweet will be threat to national Sovereignty. @Sheikhzahid402 @FaisalMajeed0 pic.twitter.com/sG7zaeetyH
— MUSAIB BIN UMEYR (@MusaibUmeyr) April 21, 2020
I guess the enthusiastic cyber police needs to book this person @Tahir_A.
Please help purify social media @listenshahid. #FreeSpeech is not absolute. @narendramodi. https://t.co/vfbuwHKtKH pic.twitter.com/RxPqyDEv2Z
— AngryKangri (@qazizaid89) April 21, 2020
मंगलवार को, फोटो जर्नलिस्ट मसर्रत ज़हरा को पुलिस के साइबर सेल द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो श्री अशरफ को रिपोर्ट करता है।
उसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के लिए सख्त आतंकवाद-रोधी कानून UAPA के तहत चार्ज किया गया है, जिसे पुलिस “राष्ट्र-विरोधी” कहती है।
पत्रकार समूहों का कहना है कि कश्मीर में पत्रकारों के उत्पीड़न का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करना है और मांग की है कि उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएं।
एक बयान में, मानवाधिकार समूह ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ ने भी केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर में पत्रकारों को परेशान न करने का आग्रह किया।
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ये सब एमनेस्टी, सैक्युलरवादी हब दोगले हैं. इनको कश्मीरी अधिकारी का तो बोलने का अधिकार तो समझ आता है लेकिन एक पत्रकार का अधिकार समझ में नहीं आता. कुछ तो शर्म करो दोगले मानवाधिकारी, नामपर, सैक्युलरवादियों.